PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं भारत में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं और पहलों ने भारत के विकास के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। इस लेख में, हम पीएम मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं की विस्तृत समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि इन योजनाओं ने भारत में क्या प्रमुख सुधार और बदलाव लाए हैं। अगर मुझसे कोई चीज छूट गयी हो तो कृपया मुझे माफ करने का कष्ट करे।
Table of Contents
आर्थिक सुधार और विकास
मोदी सरकार के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं। कुछ प्रमुख आर्थिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
- जीएसटी (वस्तु और सेवा कर): 2017 में GST लागू किया गया, जिसने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल और एकीकृत किया। यह सुधार व्यापार को आसान बनाने के साथ-साथ कर चोरी को भी कम करता है।
- मेक इन इंडिया: इस पहल के तहत भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया, जिससे देश को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की कोशिश की गई। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान: कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया।
स्वच्छ भारत मिशन (2014)
PMमोदी की पिछली 10 साल की योजनाएं में सबसे प्रमुख योजना “स्वच्छ भारत मिशन” थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना था। इसके तहत, शहरों और गांवों में स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई पहल की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण पर जोर दिया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई की दिशा में काम किया गया। इस योजना ने कई क्षेत्रों में साफ-सफाई की स्थिति में सुधार किया और भारत को एक स्वच्छ देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
आयुष्मान भारत योजना (2018)
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं में आयुष्मान भारत योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना भारत के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके तहत, 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई और लाखों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की।
डिजिटल इंडिया अभियान (2015)
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 2015 में की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत, इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुधारने और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस योजना ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया और कई सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (2016)
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं आवास योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को उचित और सस्ते आवास प्रदान करना था। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले मकान उपलब्ध कराए गए। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को आवास समस्या से राहत मिली और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ।
परिवहन और बुनियादी ढांचा सुधार
देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की।
- बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: मोदी सरकार ने भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी।
- स्मार्ट सिटी मिशन: इस योजना के तहत 100 से अधिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा।
वंदे भारत और अन्य ट्रेन सुधार
भारत में उच्च गति ट्रेन सेवाओं को विकसित करने के लिए PM मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की। इससे देश के रेल नेटवर्क में आधुनिकता और गति आई है। यह प्रधानमंत्री के देश को आधुनिक और तेज गति से जोड़ने की योजनाओं का हिस्सा है।
मेक इन इंडिया (2014)
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं में “मेक इन इंडिया” भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। इसके तहत, भारत में उत्पादन और निर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए गए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए। इस योजना ने भारत की आर्थिक वृद्धि को गति दी और देश को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में काम किया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (2019)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी समृद्धि और कृषि क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
सर्जिकल स्ट्राइक और सुरक्षा उपाय
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। 2016 में उरी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके अलावा, मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए और रक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। इन प्रयासों ने भारत की सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया और देशवासियों को सुरक्षा की भावना प्रदान की।
विदेश नीति में बदलाव
मोदी सरकार की विदेश नीति को भी वैश्विक मंच पर सराहा गया है। उन्होंने भारत की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया।
- संपर्क की नीति (Act East Policy): मोदी सरकार ने एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना है।
- इजराइल और अरब देशों से संबंध: भारत ने इजराइल और अरब देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया और बेहतर व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए।
गैस कनेक्शन योजना (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना था। इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिया गया, जिससे उनके जीवन में सुविधा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इस योजना ने गैस सिलेंडर के उपयोग को बढ़ावा दिया और लकड़ी या अन्य पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम किया।
नमामि गंगे योजना (2014)
नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना था। इस योजना के तहत, गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों और गांवों में सफाई अभियान चलाया गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना की गई और नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई की गई। इस योजना ने गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार किया और नदी के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
कृषि सुधार योजनाएं
प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में भी कई सुधार योजनाएं लागू की हैं। इनमें प्रमुख हैं कृषि अधिनियम 2020, जो कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया। इसके अलावा, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं भी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने में सहायक साबित हुई हैं।
मुद्रा योजना (2015)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें। इस योजना ने छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित किया और रोजगार सृजन में मदद की।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014)
प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। इस योजना के तहत, गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बैंकों में खाते खोले गए और उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की गई। इस योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और बैंकों की पहुंच को व्यापक बनाया।
स्टार्टअप इंडिया (2016)
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं में स्टार्टअप इंडिया भी एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत, स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि कर में छूट, आसान लाइसेंसिंग प्रक्रिया और निवेश की सुविधा। इस योजना ने भारत में स्टार्टअप्स की वृद्धि को गति दी और नवाचार को प्रोत्साहित किया।
संपर्क योजना
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं में संपर्क योजना भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत, दूरदराज के इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया गया और उन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया गया। इस योजना के तहत, कनेक्टिविटी को सुधारने और विकास को हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और आधुनिकतम बनाना है। इसके तहत, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, पाठ्यक्रम को अद्यतन करने और शिक्षण पद्धतियों को सुधारने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है।
निष्कर्ष
PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं भारत के विकास के विभिन्न पहलुओं को छूने वाली हैं। इन योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है और देश के विकास को नई दिशा दी है। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य योजनाओं ने भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। पीएम मोदी की नेतृत्व में की गई PM मोदी की पिछले 10 साल की योजनाएं भारत के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त भारत की नींव रखेंगी।भूमिका निभाई है।
If I have missed anything, please forgive me.
FAQs
PM मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में सबसे प्रमुख आर्थिक सुधार कौन से हैं?
मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान और जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) जैसे प्रमुख आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। इन योजनाओं ने व्यापार को आसान बनाया और देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है।
मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है?
मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
सामाजिक सुधारों में मोदी सरकार की कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं?
स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, और आयुष्मान भारत योजना जैसी प्रमुख सामाजिक योजनाएं शामिल हैं, जिन्होंने गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर किया है।
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कौन-कौन सी प्रमुख पहलें हैं?
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर भी जोर दिया गया।
विदेश नीति में मोदी सरकार के प्रमुख सुधार क्या रहे हैं?
संपर्क की नीति (Act East Policy) के तहत एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत किए गए। इजराइल और अरब देशों के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में सुधार किया गया।
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